बारामतीत नगरपरिषद शाळांच्या गणवेशाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह; आरती शेंडगे गव्हाळेंचा गंभीर आरोप

बारामतीत नगरपरिषद शाळांच्या गणवेशाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह; आरती शेंडगे गव्हाळेंचा गंभीर आरोप

विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गणवेशाचा दर्जा स्पष्ट करावा.

बारामती वार्तापत्र 

बारामती नगरपरिषद शिक्षण मंडळामार्फत नगरपरिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या गणवेशाच्या दर्जावरून वाद निर्माण झाला आहे. गणवेशाच्या कापडाच्या दर्जामध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेत्या आरती शेंडगे गव्हाळे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यासंदर्भात त्यांनी निविदेतील विविध अटी-शर्तींकडे लक्ष वेधत प्रशासनाकडून खुलासा करण्याची मागणी केली आहे.

उपलब्ध निविदा कागदपत्रांनुसार गणवेशासाठी वापरण्यात येणाऱ्या कापडाचा नमुना, दर्जा, लॅब टेस्टिंग रिपोर्ट आणि पुरवठ्याबाबत काही विशिष्ट अटी घालण्यात आल्या आहेत. गणवेशाचे शिवणकाम सुरू करण्यापूर्वी कापडाच्या दर्जाचा लॅब टेस्टिंग रिपोर्ट व नमुना नगरपरिषदेकडे सादर करण्याची अट असल्याचे कागदपत्रात नमूद आहे.

तसेच शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या निर्देशानुसार गणवेशासाठी निर्धारित दर्जाचे कापड वापरण्याची अट असल्याचे दिसते. त्यामुळे प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या गणवेशातील कापड आणि निविदेत नमूद केलेल्या निकषांची तुलना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

मंजूर नमुन्यानुसारच कापड वापरले का? लॅब टेस्टिंग रिपोर्ट सादर झाला का? प्रत्यक्ष पुरवठ्याची तपासणी कोणी केली? हे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत.

निविदेतील अटींनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याचे प्रत्यक्ष मोजमाप घेऊन योग्य आकाराचा गणवेश देण्याची तसेच माप किंवा शिवणकामात दोष असल्यास तो निर्धारित कालावधीत बदलून देण्याची तरतूद असल्याचेही कागदपत्रातून दिसते. याशिवाय गणवेश ठरावीक मुदतीत सर्व शाळांमध्ये पोहोचविण्याची जबाबदारी पुरवठादारावर सोपविण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर गणवेशाचा प्रत्यक्ष दर्जा, कापडाचा नमुना, लॅब रिपोर्ट, विद्यार्थ्यांचे मोजमाप, वितरणाची नोंद आणि पुरवठादाराला करण्यात येणारे बिल यांची तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.

आरती शेंडगे गव्हाळे यांनी या प्रकरणात प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया न दाखवता प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गणवेशाचा दर्जा स्पष्ट करावा, अशी भूमिका मांडली आहे. विद्यार्थ्यांसाठी करण्यात येणाऱ्या खरेदीमध्ये पारदर्शकता राहणे आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, गणवेशाच्या दर्जात प्रत्यक्ष घोटाळा झाला आहे की नाही, हे अधिकृत चौकशी व तांत्रिक तपासणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे नगरपरिषद प्रशासनाने निविदेतील अटींची पूर्तता, कापड चाचणी अहवाल आणि प्रत्यक्ष पुरवठ्याबाबत अधिकृत माहिती जाहीर केल्यास या आरोपांवरील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.