क्राईम रिपोर्ट

विद्येच्या माहेरघरात गुन्हेगारीचे सावट! शाळा-कॉलेज परिसरात टवाळखोरांचा उच्छाद; विद्यार्थी, पालक भयभीत, पोलीस प्रशासन नेमके करतेय काय?

‘झिरो क्राईम’ची ओळख पुसली जातेय; पोलीस प्रशासन गप्प का?

विद्येच्या माहेरघरात गुन्हेगारीचे सावट! शाळा-कॉलेज परिसरात टवाळखोरांचा उच्छाद; विद्यार्थी, पालक भयभीत, पोलीस प्रशासन नेमके करतेय काय?

‘झिरो क्राईम’ची ओळख पुसली जातेय; पोलीस प्रशासन गप्प का?

बारामती वार्तापत्र 

विद्येचे माहेरघर म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात ओळखल्या जाणाऱ्या बारामती शहरात सध्या वाढत्या गुन्हेगारीच्या चर्चेमुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, विशेषतः शाळा आणि महाविद्यालय परिसरातील टवाळखोरांच्या वाढत्या वावरामुळे विद्यार्थी, विद्यार्थिनी आणि पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.

एकेकाळी ‘झिरो क्राईम’ अशी ओळख असलेल्या बारामतीत शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात काही टवाळखोर मुलांचा वावर वाढल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. शाळेत येणाऱ्या-जाणाऱ्या विद्यार्थिनींना त्रास देणे, महिलांना विनाकारण अडवणे, शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांशी हुज्जत घालणे, तसेच सुरक्षारक्षकांना दमदाटी करण्याचे प्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी गंभीर आहेत. शिक्षणासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे.

तक्रारी केल्यानंतरही ठोस कारवाई होतेय का?

काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांकडून टवाळखोरांच्या वर्तनाचे फोटो व व्हिडिओ पोलिसांपर्यंत पोहोचवले जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, संबंधितांवर तात्पुरती कारवाई करून पुन्हा सोडून दिले जात असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यातच काही प्रकरणांमध्ये राजकीय पदाधिकारी किंवा पुढाऱ्यांचे फोन येऊन संबंधित तरुणांना सोडण्याची शिफारस केली जाते, असे आरोपही नागरिकांकडून केले जात आहेत. या आरोपांची पोलिसांनी निष्पक्ष चौकशी करणे गरजेचे आहे.

अशा प्रकारांमुळे कायद्याचा धाक कमी होतोय का? कारवाईनंतर पुन्हा तेच प्रकार घडत असतील, तर त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

अजितदादांच्या काळातील आढावा बैठकींची आठवण!

दिवंगत अजित पवार बारामतीतील कायदा-सुव्यवस्थेबाबत विशेष दक्ष असायचे. दर रविवारी होणाऱ्या आढावा बैठकांमध्ये नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाईचे निर्देश दिले जात असल्याची आठवण बारामतीकर आजही काढत आहेत. कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर त्याचा पाठपुरावाही केला जात असे.

मात्र, आता शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेबाबत नागरिकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. गुन्हेगारीची अधिकृत आकडेवारी आणि प्रत्यक्षात पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या तक्रारी यामध्ये तफावत आहे का? तक्रारींचे समुपदेशन किंवा आपापसातील समझोत्याने प्रकरण मिटवले जात असल्यास त्याची नोंद नेमकी कशी होते? या बाबींची पारदर्शकता आवश्यक आहे.

गांजा, अनधिकृत व्यवसाय आणि टवाळखोरांवर कारवाई कधी?

शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीसोबतच गांजासारख्या अमली पदार्थांचे व्यवहार आणि अनधिकृत व्यवसायांवरही कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात विशेष पोलीस गस्त, साध्या वेशातील पोलीस कर्मचारी, तक्रारींसाठी स्वतंत्र व्यवस्था आणि वारंवार त्रास देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची गरज आहे.

बारामती हे केवळ राजकीयदृष्ट्या नव्हे, तर शिक्षण, उद्योग आणि विकासाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे शहर आहे. मात्र, विद्यार्थिनींना सुरक्षितपणे शाळेत जाता येत नसेल, शिक्षकांना दमदाटीचा सामना करावा लागत असेल आणि पालकांना मुलांच्या सुरक्षिततेची चिंता सतावत असेल, तर विकासाच्या दाव्यांना काय अर्थ उरतो?

आता बारामतीकरांचा थेट सवाल…

पोलीस प्रशासन शाळा-महाविद्यालय परिसरातील टवाळखोरांवर कायमस्वरूपी अंकुश कधी लावणार? राजकीय हस्तक्षेपाला बळी न पडता निष्पक्ष कारवाई होणार का? गांजा आणि अनधिकृत व्यवसायांविरोधात विशेष मोहीम राबवली जाणार का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, बारामतीला पुन्हा एकदा भयमुक्त वातावरण मिळणार कधी?

बारामतीकरांना केवळ आश्वासन नको, तर प्रत्यक्ष कृती हवी आहे. कारण प्रश्न आता केवळ गुन्हेगारीचा नाही, तर बारामतीच्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा आहे!

Back to top button