महिला शेतकरी विधेयकामुळे लाभाचा नवा मार्ग; इंदापूरमध्ये कृषिमंत्री भरणे यांचा गौरव
तालुक्यातील नागरिकांनी केलेला हा सन्मान विशेष

महिला शेतकरी विधेयकामुळे लाभाचा नवा मार्ग; इंदापूरमध्ये कृषिमंत्री भरणे यांचा गौरव
तालुक्यातील नागरिकांनी केलेला हा सन्मान विशेष
इंदापूर, आदित्य बोराटे –
महिला शेतकरी विधेयकाच्या मंजुरीनंतर राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा रविवारी (दि. १२) भरणेवाडी येथील निवासस्थानी इंदापूर तालुक्यातील महिलांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. यावेळी त्यांनी विधेयकामुळे महिलांना मिळणाऱ्या लाभांची माहिती देतानाच शेतकरी कर्जमाफीबाबतही सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

यावेळी बोलताना कृषिमंत्री भरणे म्हणाले की,सार्वजनिक जीवनात अनेक पुरस्कार आणि सन्मान मिळाले असले तरी तालुक्यातील नागरिकांनी केलेला हा सन्मान विशेष असून, त्यातून मिळणाऱ्या प्रेरणेच्या बळावर अधिक जोमाने काम करण्याचा प्रयत्न राहील.
महिला शेतकरी विधेयकामुळे शेती करणाऱ्या, मात्र स्वतःच्या नावावर जमीन नसलेल्या महिलांनाही शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नव्या तरतुदीनुसार पात्र महिलांना ‘शेतकरी महिला’ असल्याचा दाखला देण्यात येणार असून, त्याच्या आधारे शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध योजनांचा लाभ घेता येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे शेतमजूर तसेच शेतीच्या कामात प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या महिलांना मोठा दिलासा मिळेल, असा दावा त्यांनी केला.तसेच शेतकरी कर्जमाफीच्या संदर्भात बोलताना कृषिमंत्री भरणे यांनी जुलैअखेरपर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत निर्णय होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

कार्यक्रमात ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनच्या नूतन कार्यकारिणीचा तसेच विविध क्षेत्रांत नुकतीच नोकरी मिळालेल्या युवक-युवतींचा सत्कार कृषिमंत्री भरणे यांच्या हस्ते करण्यात आला.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अतुल झगडे यांनी केले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष हनुमंत कोकाटे, सचिन सपकाळ, आनंदगण ग्रामपंचायतीचे सरपंच रोहित मोहोळकर यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
चौकट : महिलांमध्ये उत्साहाचे वातावरण
महिला शेतकरी विधेयकामुळे स्वतःच्या नावावर जमीन नसतानाही पात्र महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून मान्यता मिळण्याचा मार्ग खुला होणार असल्याने महिला वर्गातून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीनंतर शासकीय योजनांचा लाभ अधिक व्यापक पद्धतीने महिलांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.






