फलटणमध्ये ‘पतीराजां’ना चाप; बारामती नगरपरिषदेत अनधिकृत हस्तक्षेपाला लगाम कधी?

फलटणमध्ये ‘पतीराजां’ना चाप; बारामती नगरपरिषदेत अनधिकृत हस्तक्षेपाला लगाम कधी?

महिला लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांचा वापर इतरांकडून होतोय का? अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दबाव असेल तर प्रशासनाची भूमिका काय?

बारामती वार्तापत्र 

फलटण नगरपरिषदेने महिला नगरसेविकांच्या पती, नातेवाईक अथवा अनधिकृत प्रतिनिधींच्या पालिका कामकाजातील हस्तक्षेपाबाबत कठोर भूमिका घेतल्याने आता बारामती नगरपरिषदेतील प्रशासकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. फलटणमध्ये मुख्याधिकाऱ्यांनी अशा व्यक्तींना बैठका, प्रशासकीय कामकाज आणि निर्णयप्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास मज्जाव करण्याची भूमिका घेतली आहे. मग बारामती नगरपरिषद प्रशासन अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपाबाबत कधी स्पष्ट आदेश काढणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

पालिकेचा कारभार हा निवडून आलेले नगरसेवक-नगरसेविका, अधिकृत पदाधिकारी आणि अधिकारी-कर्मचारी यांच्या माध्यमातून चालणे अपेक्षित आहे. मात्र, एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या नावाचा आधार घेत त्यांचे पती, नातेवाईक किंवा अन्य व्यक्ती पालिकेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत असतील, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणत असतील किंवा प्रशासकीय निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर बारामती नगरपरिषद प्रशासनाची भूमिका काय?

अधिकार नगरसेविकेचा की ‘पतीराजां’चा?

महिला नगरसेविका निवडून आल्यानंतर त्यांना मिळालेले अधिकार हे संबंधित लोकप्रतिनिधीचे असतात. त्यांच्या पतीला किंवा नातेवाईकाला ते अधिकार आपोआप मिळत नाहीत.

म्हणूनच बारामती नगरपरिषदेत महिला लोकप्रतिनिधींच्या नावाने इतर व्यक्ती प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याच्या तक्रारी किंवा प्रकार असतील, तर त्यांची दखल घेऊन प्रशासनाने स्पष्ट नियम लागू करण्याची गरज आहे.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणणार कोण?

बारामती नगरपरिषदेतील अधिकारी आणि कर्मचारी हे कायदे, नियम आणि प्रशासकीय आदेशांनुसार काम करतात. कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीने कार्यालयात येऊन दबाव आणणे, वाद घालणे, निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणे किंवा अधिकृत अधिकार नसतानाही माहिती मागणे, हा प्रशासकीय शिस्तीचा गंभीर विषय ठरू शकतो.

फलटणमध्ये अशा प्रकारांची लेखी नोंद ठेवून वरिष्ठांकडे अहवाल सादर करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. त्यामुळे बारामती नगरपरिषद आपल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अशाच स्पष्ट सूचना देणार का? हा थेट प्रश्न आहे.

पालिका बैठकीत कोणाचा अधिकार?

बारामती नगरपरिषदेच्या बैठका, निर्णयप्रक्रिया आणि प्रशासकीय कामकाजात अधिकृत व्यक्तींचाच सहभाग असणे अपेक्षित आहे.

मग बैठकीत अनधिकृत व्यक्तींचा सहभाग होत असेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची? लोकप्रतिनिधीच्या नावाने दुसरी व्यक्ती प्रशासनाशी व्यवहार करत असेल तर त्यावर नियंत्रण कोण ठेवणार? आणि अशा प्रकारांना परवानगी मिळत असेल तर बारामती नगरपरिषद प्रशासनाची प्रशासकीय शिस्त नेमकी कुठे आहे?

‘प्रतिनिधींच्या प्रतिनिधीं’ना अधिकार कुठून?

नागरिकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून जनतेचे प्रश्न प्रशासनापर्यंत पोहोचणे ही लोकशाहीची प्रक्रिया आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींच्या नावाने अनधिकृत व्यक्तींनी पालिका प्रशासनावर प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे, हा वेगळा मुद्दा आहे.

त्यामुळे बारामती नगरपरिषद प्रशासनाने अधिकृत लोकप्रतिनिधी आणि अनधिकृत प्रतिनिधी यांच्यातील फरक स्पष्टपणे अधोरेखित करणे गरजेचे आहे.

फलटणचा आदेश; आता बारामतीची पाळी?

फलटण नगरपरिषदेने या विषयावर आदेश काढल्याने बारामती नगरपरिषद प्रशासनावरही आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

अनधिकृत हस्तक्षेपाबाबत तक्रारी असल्यास त्यांची नोंद होणार का? अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्यांवर कारवाई होणार का? पालिका बैठकीत अनधिकृत उपस्थिती रोखली जाणार का? आणि लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांचा वापर इतर व्यक्तींमार्फत होऊ नये यासाठी बारामती नगरपरिषद ठोस आदेश काढणार का?

हे प्रश्न आता प्रशासनासमोर आहेत.