पाणी योजनेवरून बारामती नगरपरिषदेत ‘पॉलिटिकल वॉटर वॉर’; दोन गट आमनेसामने!

पाणी योजनेवरून बारामती नगरपरिषदेत ‘पॉलिटिकल वॉटर वॉर’; दोन गट आमनेसामने!

तांदूळवाडी-रुई-जळोची पाणी योजनेवरून संघर्ष; ‘ताबा’ बदलणार की व्यवस्था जैसे थे?

बारामती वार्तापत्र 

बारामती नगरपरिषद हद्दीतील तांदूळवाडी, रुई आणि जळोची या भागासाठी सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या हस्तांतरणावरून नगरपरिषदेत पुन्हा एकदा राजकीय हालचालींना वेग आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेली ही योजना नगरपरिषदेकडे वर्ग करण्याबाबत सत्ताधारी गटातील काही पदाधिकारी व नगरसेवकांकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात होते.

दरम्यान, मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत योजना नगरपरिषदेकडे वर्ग करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय झाल्याची चर्चा असतानाच, नगरपरिषदेतील दुसऱ्या गटाने या निर्णयाला आक्षेप घेत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या भेटीत योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडेच कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आल्याचे समजते.

या पार्श्वभूमीवर सध्याची व्यवस्था कायम ठेवण्याबाबत निर्णय झाल्याची माहिती समोर येत असून, याबाबत अधिकृत आदेश अथवा शासनस्तरीय कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यानंतरच अंतिम स्थिती स्पष्ट होणार आहे.

हस्तांतरणाच्या मुद्द्यावर दोन भूमिका

तांदूळवाडी, रुई आणि जळोची परिसरातील पाणीपुरवठा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत आहे. प्राधिकरणामार्फत कामे आणि देखभाल करताना खर्चाचे प्रमाण अधिक असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून योजना नगरपरिषदेकडे वर्ग करण्याची भूमिका काही नगरसेवकांनी घेतल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे, योजनेतील तांत्रिक बाबी, देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी आणि भविष्यातील खर्च लक्षात घेता योजना तातडीने नगरपरिषदेकडे वर्ग करण्यास विरोध करण्यात आल्याची माहिती आहे.
या संदर्भात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे झालेल्या चर्चेत योजनेतील साठवण तलावाच्या गळतीचा मुद्दाही मांडण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

गळतीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत

बारामती शहर पाणीपुरवठा योजना टप्पा क्रमांक एक अंतर्गत काही ठिकाणी पाइपलाइन गळतीच्या तक्रारी यापूर्वी समोर आल्या होत्या. गळतीमागे तांत्रिक कारणे असल्याचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले होते. नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन आवश्यक त्या ठिकाणी पाइपलाइन बदलण्याची कार्यवाही करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे उपविभागीय अभियंता पी. टी. जगताप यांनी योजनेअंतर्गत आठ उंच पाण्याच्या टाक्या, दोन जलशुद्धीकरण केंद्रे तसेच विविध भागांतील पाइपलाइनच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा सुरू असल्याची माहिती यापूर्वी दिली आहे.

मात्र, गळतीच्या तक्रारींवर उपाययोजना करण्यात आल्याचे सांगितले जात असताना योजनेच्या पुढील टप्प्यासाठी पुन्हा निधीची आवश्यकता का निर्माण झाली, याबाबत नागरिकांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

‘पुन्हा निधी’चा नेमका हिशेब काय?

योजना कोणत्याही यंत्रणेकडे असो; आतापर्यंत योजनेवर किती खर्च झाला, कोणत्या कामांसाठी किती निधी मंजूर झाला, कोणती कामे पूर्ण झाली, कोणती कामे प्रलंबित आहेत आणि साठवण तलावाच्या गळतीसंदर्भात किती खर्च झाला, याची माहिती सार्वजनिक होण्याची मागणी आता पुढे येत आहे.
विशेषतः योजना हस्तांतरणाचा निर्णय घेताना मालमत्ता, देखभाल, कर्मचारी, वीजखर्च, दुरुस्ती, भविष्यातील निधी आणि तांत्रिक जबाबदारी कोणाची राहणार, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे मत नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

राजकारणापेक्षा बारामतीकरांच्या पाण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा
पाणी योजना नगरपरिषदेकडे असावी की महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे, यावरून दोन गटांमध्ये मतभेद असल्याचे चित्र दिसत असले तरी या वादाच्या पलीकडे बारामतीकरांसाठी नियमित, पुरेसा आणि दर्जेदार पाणीपुरवठा हा मुख्य मुद्दा आहे.
त्यामुळे योजना कोणाच्या ताब्यात राहणार यापेक्षा योजनेवर आतापर्यंत किती खर्च झाला आणि त्या खर्चाचा नागरिकांना प्रत्यक्ष किती फायदा झाला, याचा पारदर्शक हिशेब समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, योजनेच्या हस्तांतरणाबाबत अधिकृत शासन निर्णय, नगरपरिषद ठराव किंवा संबंधित विभागाचा आदेश उपलब्ध झाल्यानंतरच या प्रकरणातील अंतिम स्थिती स्पष्ट होणार आहे.

टीप : या वृत्तातील हस्तांतरणाबाबतची राजकीय हालचाल, बैठका आणि निर्णयासंदर्भातील माहिती ही उपलब्ध कागदपत्रे व संबंधित अधिकृत निवेदनांच्या आधारे पडताळणी होणे अपेक्षित असून, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार देण्यात आली आहे. संबंधित सर्व पक्षांची अधिकृत भूमिका उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.